नवी दिल्‍ली- राफेल विमान खरेदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला क्लीन चिट दिली असली तरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा मुद्दा लावून धरला आहे. कॅगच्या अहवालाबाबत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाची दिशाभूल केली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री खा.शरद पवार आणि लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते मल्‍लिकार्जुन खरगे यांनी केला आहे. शरद पवार म्हणाले, राफेल विमान खरेदी प्रकरणी कॅगने अभ्यास केला असून, संसदेच्या लोकलेखा समितीनेही मंजुरी दिली आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे; पण हे संपूर्णपणे खोटे आहे.

खरगे म्हणाले, कॅगचा अहवाल आम्ही संसदेत आणि संसदेच्या लोकलेखा समितीसमोर मांडला आहे. लोकलेखा समितीने याची चौकशीही केली आहे, असे सरकाने सुप्रीम कोर्टात खोटेच सांगितले. राफेल प्रकरण पब्लिक डोमेनमध्ये आहे;परंतु कुठे आहे? तुम्ही तरी बघितले का? यामुळे मी हा मुद्दा संसदेच्या लोकलेखा समितीतील इतर सदस्यांसमोर उपस्थित करणार आहे. आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा सन्मान करतो. सुप्रीम कोर्ट ही काही तपास संस्था नाही;पण सरकारने धोका दिला आहे. यामुळे आम्ही राफेल प्रकरणी संसदेच्या संयुक्‍त समिती (जेपीसी) कडून चौकशी करावी या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. राफेलच्या किंमतीविषयीचा कॅगचा अहवाल लोकलेखा समितीला सादर करण्यात आलेला नसून तो संसदेतही मांडण्यात आला नसल्याची शहानिशा आपण कॅगचे उपनियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांना बोलावून केल्याचे सांगून खरगे म्हणाले, कॅग आणि अ‍ॅटर्नी जनरलना संसदेच्या लोकलेखा समितीसमोर आम्ही बोलावू. असे खरगे यांनी सांगितले.